महंगाई घटाने में टैक्स सुधार की अहम भूमिका और भविष्य की संभावनाएं

वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की अहम बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। खबरों के अनुसार, काउंसिल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को मंजूरी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं और लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी।

GST लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5 प्रतिशत वाले स्लैब में अधिकतर खाद्य वस्तुएं और दैनिक उपयोग की चीजें शामिल हैं। इनमें छूट या दरों में कमी का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं 18 प्रतिशत स्लैब में आने वाले सामानों और सेवाओं पर भी कर दर घटने की संभावना है जिससे उद्योग और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

इस मीटिंग में सरकार का उद्देश्य महंगाई कम करना और उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यापार जगत को भी लाभ पहुंचाना है। पिछले कुछ समय से बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता चिंतित है। ऐसे में यदि GST काउंसिल इन बदलावों को मंजूरी देती है तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। इसके अलावा बैठक में ई-कॉमर्स, छोटे व्यापारियों और डिजिटल भुगतान से जुड़ी कर नीतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बाजार में मांग भी बढ़ेगी। मांग बढ़ने से उत्पादन और रोजगार में भी सुधार हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो GST काउंसिल के ये निर्णय टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और सरल बना सकते हैं। साथ ही यह आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से राहत पहुंचाने का एक कारगर तरीका साबित होगा। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं और उनका असर कितनी जल्दी जनता तक पहुंचता है।