गुजरात सरकार पेपर लीक के खतरे को रोकने के लिए विधेयक लाएगी
सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की कई घटनाओं के बाद, गुजरात सरकार ने इस खतरे को रोकने के लिए एक सख्त कानून ल
सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की कई घटनाओं के बाद, गुजरात सरकार ने इस खतरे को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने का फैसला किया। इस संबंध में एक विधेयक आगामी बजट सत्र में गुजरात विधानसभा में पेश किया जाएगा, वरिष्ठ मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मंगलवार को कहा।
पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी पेपर लीक के खतरे को रोकने के लिए एक कानून लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा।
कनिष्ठ लिपिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के कुछ ही दिनों बाद यह आया है, जिसके बाद परीक्षा प्राधिकरण, गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (जीपीएसएसबी) ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। 29 जनवरी की घटना के बाद विपक्ष ने इस खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की थी।
विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले गुजरात राज्य विधि आयोग ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खतरे की जांच के लिए एक कानून लाने के लिए पिछले साल जुलाई में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी।
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